जळगाव | नगराज पाटील
जळगाव जिल्ह्यात शिक्षण विभागाचा कारभार म्हणजे ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ असा झाला आहे. ३१ मार्चची रात्र हजारो शिक्षकांसाठी काळरात्र ठरली असून, शासनाने खिशात टाकलेले हक्काचे पैसे केवळ अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे पुन्हा तिजोरीत परत गेले आहेत. उपसंचालक संजयकुमार राठोड यांची मनमानी आणि शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण यांची कमालीची उदासीनता यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील शिक्षकांचे आर्थिक गणित ‘कोलमडले’ नसून ते जाणीवपूर्वक ‘कोलमडवले’ गेले आहे, असा संताप आता जिल्हाभरातून व्यक्त होत आहे.
फाईल्सच्या ढिगाऱ्याखाली शिक्षकांचे भवितव्य दबले!
मिळालेल्या माहितीनुसार, अधीक्षक रियाज पठाण आणि शिक्षणाधिकारी चव्हाण यांनी कागदपत्रांची पूर्तता करून देयके ऑनलाइन पाठवली होती. मात्र, नाशिकचे उपसंचालक संजयकुमार राठोड यांनी कोणत्याही तांत्रिक त्रुटीचे कारण न देता, एका फटक्यात सर्व बिले ‘रिजेक्ट’ केली. जणू काही शिक्षकांचे थकीत मानधन ही त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता असल्यासारखा हा प्रकार घडला. २७ मार्चपर्यंत ही बिले पुन्हा सादर करण्याची सुवर्णसंधी असतानाही, जळगावच्या शिक्षण विभागाने ‘कुंभकर्णी झोप’ घेणे पसंत केले. परिणामी, आज ३१ मार्च रोजी मुदत संपली आणि हजारो शिक्षकांचे स्वप्न धुळीस मिळाले.
शिक्षणमंत्र्यांचा ‘निधी’ अधिकाऱ्यांच्या ‘अहंकारा’त जळून खाक!
राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा यांनी विशेष पाठपुरावा करून शिक्षकांसाठी कोट्यवधींचा निधी शालार्थ २.० प्रणालीवर उपलब्ध करून दिला होता. मात्र, मंत्रालयाने दिलेला पैसा जिल्ह्याच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचू न देण्याचे पाप इथल्या ‘पांढरपेशा’ अधिकाऱ्यांनी केले आहे. “मंत्र्यांनी दिले आणि अधिकाऱ्यांनी पळवले” अशीच चर्चा आता जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात रंगली आहे.
> …तर आत्मदहनाशिवाय पर्याय नाही!
> “आज घराचा हप्ता थकला आहे, मुलांच्या शाळेची फी भरायची आहे आणि बँकेचे नोटीस दारात आहे. उपसंचालक साहेबांना आमची दया येत नसेल, तर त्यांनी आम्हाला विष तरी द्यावे किंवा आमचा जीव तरी घ्यावा,” अशा शब्दांत एका हतबल शिक्षकाने आपला आक्रोश व्यक्त केला. ही भावना आज जिल्ह्यातील प्रत्येक शिक्षकाची आहे. दोन दोन तीन तीन वर्षाची थकीत देयके आहेत ते पैसे तर नाही त्यांची व्याज पण नाही उलट व्याजाने पैसे घेऊन शिक्षकांना मुलांचे शिक्षण व कर्जाच्या हप्ते भरावे लागत आहेत. या सर्व बोजा खाली शिक्षक वावरत आहे. अधिकाऱ्यांनी नेमून दिलेले शाळे वतिरिक्त सर्व कामे शिक्षक प्रामाणिकपणे पार पाडतो. सर्व प्रकारचे प्रशिक्षणात देखील आपला सहभाग नोंदवतो. तरी देखील शिक्षकांप्रती अधिकाऱ्यांचा आडमुठेपणाआज बघायला मिळतो आहे.
>
शिक्षक संघटनांचा एल्गार: ‘आता खुर्च्या उबवू देणार नाही!’
शिक्षक संघटनांनी आता थेट आरपारची लढाई पुकारली आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत:
* थेट वसुली: ज्या अधिकाऱ्यांनी हलगर्जीपणा केला, त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून शिक्षकांच्या व्याजासह पैशांची वसुली करा.
* निलंबनाचे अस्त्र: उपसंचालक संजयकुमार राठोड आणि शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण यांना तत्काळ कार्यमुक्त करून चौकशी लावा.
* अधिकार कपात: जर अधिकारी काम करत नसतील, तर त्यांचे पगारही जोपर्यंत शिक्षकांना पैसे मिळत नाही, तोपर्यंत थांबवावेत.
आता चेंडू सरकारच्या दरबारात!
आज ३१ मार्चची मुदत संपली असली, तरी शिक्षकांच्या डोळ्यातील पाणी सरकारला महागात पडू शकते. उद्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘न भूतो न भविष्यती’ असा मोर्चा निघण्याची शक्यता आहे. या ‘प्रशासकीय दहशतवादा’ला सरकार कसे उत्तर देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जवाबदार कोण? – उपसंचालक की शिक्षणाधिकारी? की दोघांची अभद्र युती? याचे उत्तर आता जळगावचा प्रत्येक
शिक्षक विचारत आहे!
