जळगाव | प्रा अमोल झेरवाल
उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यातील दुष्काळी भाग कायमस्वरूपी जलसंपन्न करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील नाथसागर धरणाचे पाणी जोगेश्वरी डोंगररांगेपर्यंत आणून तेथून उत्तर महाराष्ट्रातील विविध नद्यांमध्ये सोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव शेतकरी सेनेचे जळगाव जिल्हाप्रमुख सुनील रंगराव पाटील यांनी मांडला आहे. यासंदर्भात त्यांनी 23 जून 2026 रोजी जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करून शासनाने या योजनेचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, भौगोलिकदृष्ट्या जळगाव जिल्हा 45 ते 46 अंश सेल्सिअस तापमानाचा सामना करणारा असून, अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे जिल्ह्यातील अनेक नद्या, नाले आणि धरणे वारंवार कोरडी पडतात. परिणामी शेती, पिण्याचे पाणी आणि भूजल पातळीवर गंभीर परिणाम होतो.
विशेषतः पाचोरा, भडगाव, चाळीसगाव, सोयगाव आणि जामनेर या परिसरात तीव्र पाणीटंचाई जाणवते. या पार्श्वभूमीवर गोदावरी नदीवरील नाथसागर (जायकवाडी) जलाशयातून मोठ्या व्यासाची एमएस पाइपलाइन टाकून पाणी जोगेश्वरी डोंगररांगेपर्यंत आणण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
नद्यांना मिळणार नवे जीवन
प्रस्तावानुसार, डोंगररांगेतून हे पाणी नैसर्गिक उताराचा वापर करून सोना, हिवरा, इंद्रायणी (तलवार नदी), तितरारी, खडकाळ, मनुदेवी तसेच इतर उपनद्यांच्या उगमस्थानी सोडण्यात येईल. त्यामुळे या नद्यांवरील विविध मध्यम व लघु प्रकल्प, तलाव आणि सिंचन व्यवस्था पुन्हा जलसंपन्न होण्यास मदत होईल.
यामुळे परिसरातील भूजल पातळी वाढेल, विहिरी आणि बोअरवेलना पाणी उपलब्ध होईल तसेच शेतीसाठी कायमस्वरूपी पाण्याचा स्रोत निर्माण होईल, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
धरण खोलीकरणाचा अभिनव आराखडा
यासोबतच धरण व जलाशय खोलीकरण योजनेचाही आराखडा सादर करण्यात आला आहे. या आराखड्यानुसार जलाशयातील गाळ काढून विविध खोलीचे विभाग तयार केल्यास अधिक जलसाठा निर्माण होईल. तसेच जलाशयात नदी-नाल्यांचे नैसर्गिक प्रवाह कायम ठेवून पाणीसाठा वाढविणे, गाळ साचण्याचे प्रमाण कमी करणे आणि दीर्घकालीन जलव्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
आराखड्यात जलाशय, खोल भाग, मध्यम खोल भाग, नदी-नाले आणि भूभाग यांचे स्वतंत्र नियोजन दाखविण्यात आले असून, भविष्यातील जलसंधारणासाठी हा उपयुक्त पर्याय ठरू शकतो, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
शासनाकडे तातडीच्या कारवाईची मागणी
सुनील पाटील यांनी राज्य शासनाने या प्रकल्पाचा तांत्रिक आणि आर्थिक स्तरावर अभ्यास करून लवकरात लवकर सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी केली आहे. हा प्रकल्प राबविल्यास उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाला मोठा दिलासा मिळेल, शेतीला शाश्वत पाणी उपलब्ध होईल, भूजल पातळी सुधारेल आणि पर्यावरण संवर्धनालाही चालना मिळेल, असे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
स्थानिक नागरिक आणि शेतकऱ्यांसाठी हा प्रस्ताव अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्यास उत्तर महाराष्ट्रातील पाणीटंचाईवर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
